मध्यप्रदेश बजट : सरकारी कर्मचारियों के खुशखबरी, DA 11% बढ़ाकर 31% किया
आज मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट (mp budget 2022 ) पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था। आप को बता दें की ये बजट कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। इस बार […]
आज मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट (mp budget 2022 ) पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था। आप को बता दें की ये बजट कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। 55 हजार 111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। इस बार बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई। शिवराज सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है।इसके कारण 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा पर फोकस करते हुए 13 हजार नए टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई है। MBBS की सीटों की संख्या 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। यानी टोटल 1215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की ,सीटें 50 और बढ़ाकर 320 की जाएंगी। गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।
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इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं
mp budget 2022 : बजट की खास बात ये है कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया, लेकिन इसे अलग से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27 हजार 792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी।
हंगामेदार रहा बजट, विपक्ष ने जोरदार
बजट शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हो-हल्ले में वित्त मंत्री की आवाज दब गई। वो अपना भाषण पढ़ते गए और विपक्ष हंगामा करता रहा। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बजट स्पीच के बीच-बीच में बोलते रहे। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी तक के सामने जाकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना था- एक साल में साढ़े पांच लाख बेरोजगार हो गए। कैसा बजट है ये। बिजली बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दें। जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।
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मंत्री और विधायक भी बजट भाषण सुन नहीं पाए
कांग्रेस के हंगामे के बीच मंत्री और विधायक भी बजट भाषण सुन नहीं पाए। सदस्यों ने हेडफोन उतार दिए। बजट भाषण की कॉपी देखी। यहां तक कि वित्त मंत्री के ठीक पीछे बैठे बिसाहूलाल को भी उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। वह बजट कॉपी देखते रहे। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सीट पर बैठे रहे। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए।
मध्यप्रदेश बजट में क्या मिला ?
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
- 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।
- MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। यानी कुल 1215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।
- इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- चाइल्ड बजट के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
- भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
- अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।
- उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
- 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
- महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा।
- बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान।
- ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है।
