Mp Teacher Tablet Yojana: टेबलेट योजना की पॉलिसी के खिलाफ हुए मध्य प्रदेश के शिक्षक

भोपाल। Mp Teacher Tablet Yojana: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा शिक्षकों को टेबलेट के लिए ₹10000 देने की बात कही है और कहा गया है कि अब से सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने साथ टेबलेट लेकर जाएंगे और विद्यालय में छात्रों को टेबलेट के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, लेकिन हाल ही में यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षा विभाग मंत्रालय की टेबलेट पॉलिसी को शिक्षकों ने नामंजूर कर दिया है

अब मध्यप्रदेश के शिक्षक टेबलेट योजना पॉलिसी (mp teacher tablet yojana policy) के खिलाफ हो गए हैं शिक्षकों ने कहा है कि इस पॉलिसी में बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि फरवरी के महीने में शिक्षक टेबलेट नहीं खरीदते तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा

टेबलेट वितरण की शर्तें (mp teacher tablet yojana policy)

• स्मार्ट स्कूल बनाने के उद्देश्य एमपी के 191426 शिक्षकों को टेबलेट खरीदने के आदेश
• टेबलेट खरीदने के बाद ₹10000 का भुगतान किया जाएगा
• टेबलेट के चोरी होने पर शिक्षक जिम्मेदार होगा
• अगर टेबलेट खराब हो जाता है तो शिक्षक के द्वारा रिपेयर कराया जाएगा
• सरकार के तरफ से नहीं मिलेगा एंटीवायरस
• सरकार से मिलने वाले ₹10000 के बदले शिक्षकों को 4 साल तक टेबलेट चलाना होगा और तब तक यह टेबलेट सरकार की संपत्ति मानी जाएगी
  

टेबलेट वितरण योजना की पॉलिसी के अनुसार शिक्षकों को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे जिन पर यह सभी शर्तें लिखी होगी, शिक्षकों ने कहा है कि स्मार्ट क्लास के लिए जिस टेबलेट की आवश्यकता पड़ेगी वह टेबलेट ₹10000 में नहीं आता है इसके लिए कम से कम ₹15000 खर्च करने पड़ेंगे और यदि टेबलेट चोरी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी हम ले लेंगे लेकिन अगर टेबलेट खराब हो जाता है इसको सुधारने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए

शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि यह पॉलिसी पूरी तरह से गलत है अगर सरकार कर्मचारियों से किसी मशीन के माध्यम से कार्य कराना चाहती है तो इसकी खरीदारी सरकार को ही करनी चाहिए, अगर टेबलेट ख़राब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए.