Mp Government Schemes: अब ग्रामीणों को गांव में ही मिलेगा रोजगार, सरकार बना रही योजना

भोपाल. नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट तैयार करने के लिए मंथन कर रही सरकार का फोकस सभी वर्गों को साधने पर है। युवाओं को रोजगार पर प्राथमिकता है। प्रयास यह भी है ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल जाए। सीएम शिवराज सिंह ने सोमवार को विशेषज्ञों के साथ बजट मंथन किया। सुझाव भी लिए। इस दौरान केंद्रीय बजट 2023-24 की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा और प्रदेश का बजट तैयार करने संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मंत्रि-परिषद के सदस्य विश्वास सारंग, उषा ठाकुर, ओपीएस भदौरिया, सीएस इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, मंत्रि-परिषद के अन्य सदस्य भी वर्चुअली जुड़े।

शिवराज सरकार बना रही योजना (mp government schemes)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने विशेषज्ञों को प्रदेश के बजट के लिए सुझाव देने धन्यवाद दिया। कहा कि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिले, इसके लिए ग्रामीणों और युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति की बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए ट्रांसफर करने से कुपोषण दूर करने में सफलता मिली है। महिला पंचायत में मिले सुझावों को लागू किया गया है। भारत सरकार के बजट में प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने की हमारी कोशिश रहेगी। सभी विभाग इस पर वर्कआउट शुरू करें। आगामी बजट प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा।

रोजगार को लेकर विशेषज्ञों के सुझाव

mp government schemes: लघु उद्योगों को बढ़ावा, मनरेगा के लिए प्रावधान, रोजगार बढ़ाने, प्रोत्साहन राशि, वित्तीय घाटा कम करने, प्राइवेट सेक्टर का इंवेस्टमेंट बढ़ाने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, महिलाओं और बच्चों का पोषण के लिए विशेष इंतजाम करने के सुझाव विशेषज्ञों ने दिए।