Old Pension Scheme पर सरकार का बड़ा फैसला, NPS को OPS से बदलने का निर्णय

नई दिल्ली. पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) का रिव्यू करने का निर्णय किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। समिति पेंशन को लेकर होने वाली परेशानियों के समधान के लिए सुझाव देगी।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि समिति कर्मचारियों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएगी। योजना केंद्र और राज्य सरकार, दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी, ताकि सभी कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया जा सके। गौरतलब है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई गैर-भाजपा शासित राज्यों में एनपीएस को ओपीएस (Old Pension Scheme) से बदलने का फैसला किया है। कुछ अन्य राज्यों में भी कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे है।

एनपीएस ओपीएस में क्या है अंतर

एनपीएस जनवरी- 2004 में लागू की गई थी। इसके तहत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है। | सरकार उतनी ही राशि पेंशन फंड में देती है। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को फंड का 60% दिया जाता है व 40% पेंशन के लिए एन्युटी के रूप में निवेश होता है। OPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। महंगाई भत्ते की दर बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ती रहती है।