MP New Parking Policy: मध्य प्रदेश में अब टोल टैक्स के बाद पार्किंग को भी कैशलेस करने की तैयारी चल रही है सरकार अब प्रदेश भर में मौजूद पार्किंग शुल्क को फास्टैग (Fastag) से काटने की तैयारी के लिए नई पार्किंग नीति (New Parking Policy) का ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर रही है.

नगरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा नई पार्किंग नीति का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, NPCL (नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया) द्वारा भी इसके लिए सलाह दी गई है.

मध्य प्रदेश में पार्किंग नीति का निर्माण वर्ष 2016 में किया गया था और अब नई पार्किंग नीति के मुताबिक पार्किंग क्षेत्र के 20% हिस्से में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बढ़ती डिमांड की वजह से फैसला लिया गया है.

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इन्हें नहीं देने होंगे पैसे

नई पार्किंग नीति के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, सरकारी वाहन, वॉटर टैंक इत्यादि के लिए पार्किंग शुल्क में छूट दी गई है इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी पार्किंग का पैसा नहीं लगेगा.

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निजी पार्किंग खोलने की इजाजत

सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई पार्किंग नीति के तहत जो लोग अपनी निजी पार्किंग सुविधा शुरू करना चाहते हैं वह अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पार्किंग विकसित कर इसका संचालन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नगरी निकाय की अनुमति लेनी होगी, नई पार्किंग नीति के तहत कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है.