MP Parisiman Ayog: मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है जिसके बाद अब जिला और संभाग की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएगी, इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान भी जारी किया है, दरअसल मध्य प्रदेश में कई नए जिले और तहसील बनने के कारण राजस्व कार्यो में भारी समस्याएं आ रही है कोई संभाग और जिला अत्यधिक बड़ा हो गया है तो कुछ जिले और संभाग छोटे रह गए हैं, ऐसे में परिसीमन आयोग (Parisiman Ayog) के माध्यम से इन जिला संभाग और तहसीलों की सीमाओं का फिर से निर्धारण किया जाएगा.

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राजस्व संबंधित समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने परिसीमन आयोग (MP Parisiman Ayog) का गठन किया है जिसमें रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को इसका सदस्य बनाया गया है जो सभी संभाग और जिले का निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट तैयार करेंगे, 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जब हमने सरकार बनाई, तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं.

हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए नए परिसीमन आयोग का गठन किया है…

जिलों और संभागों का पुनः परीक्षण कर, हम आपकी भलाई के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की नींव रख रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर कोना प्रगति की ओर बढ़े। pic.twitter.com/Y8iORreWFc

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 9, 2024

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मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले जिले तो बढ़ गए हैं लेकिन अभी भी उनकी सीमाओं में कई कमियां है कई ऐसे जिले हैं जहां राजस्व कार्य में कठिनाइयां होती हैं इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से आसपास के स्थान को एक जिले से जोड़कर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और सभी संभाग और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा.

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