नई दिल्ली। बैंक निजीकरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। भारत सरकार बैंकों का निजीकरण (bank privatization in india) करने पर विचार कर रही है!भारत सरकार ने कई बैंकों सहित कंपनियों के निजीकरण करने का फैसला किया है सरकार का यह फैसला अब जोर पकड़ लिया है इससे पहले भी केंद्र सरकार कई सरकारी बैंकों को प्राइवेट में तब्दील कर दिया था।

भारत सरकार के इस निजीकरण के फैसले का सरकारी बैक कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं!SBI सहित 6 बैक छोड़कर सभी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। नीति आयोग ने इस संबंध में फैसला सुनाते हुए कहा है कि देश के 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

इन 6 बैंकों का नहीं होगा निजीकरण

अधिकारियों ने कहा की सरकारी बैंकों में शामिल सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस संबंध में एक सूची प्रकाशित किया है। केनरा बैंक और इंडियन बैंक इन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है,कि 6 और बैंक सरकारी अपने पास रखेगी वही बीमा कंपनी को भी बेचने की अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है।

पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि आईडीबीआई बैंक का जल्द ही निजीकरण किया जाएगा,सरकार इस बैंक के शेयर भी बेचना चाहती है भारत सरकार की यह निजी करण की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

भारत सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा है,हालांकि सरकार अपने फैसले पर अभी कायम है! इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि बीमा कंपनी को भी बेच दिया जाएगा।

अगस्त 2019 में किया गया था बैंकों का मर्जन

भारत सरकार ने अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों के मर्जर करने का फैसला लिया था। तभी से देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है। इन बैंकों के निजीकरण (bank privatization) को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि इन सभी बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा जाएगा।