MP Transfer News: एमपी में एसाआईआर का काम खत्म होते ही एक बार पुनः बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कई जिलों में कलेक्टरों को बदला जा सकता है. इसके पीछे की मुख्य वजह कार्य मे लापरवाही, कार्यकाल और प्रमोशन हैं.

इंदौर और ग्वालियर कलेक्टर पर गिर सकती है गाज

इंदौर के भगीरथपूरा इलाके में जहरीले पानी से हुई मौतों के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने तत्कालीन आयुक्त दिलीप यादव को हटा दिया था लेकिन इस घटना पर जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि देखा जाए तो इस मामले की जिम्मेदारी कलेक्टर शिवम वर्मा की भी थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि अब एसआईआर के बाद उनपर गाज गिर सकती है.

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान 11 मार्च 2024 से कलेक्टर पद संभाल रही हैं. उन्हें हालही में एक प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना गया था. जिसके बाद अब उनके भी तबादले की संभावना जताई जा रही है.

MP Transfer News: बदले जा सकतें हैं भोपाल कलेक्टर

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सचिव पद पर प्रमोट किया जा चुका है. आने वाले समय मे उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय या किसी अन्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

इन जिलों के कलेक्टरों का कार्यकाल पूरा, तबादले की संभावना-MP Transfer News

धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है. जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है सरकार उन्हें कोई बड़ा जिला या कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है.

शिवपुरी कलेक्टर भी अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकें हैं और उनका रिटायरमेंट भी इसी साल के आखिर में होना है. वे 1 जनवरी से अपर सचिव पद पर भी प्रमोट किए जा चुके हैं.

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शहडोल कलेक्टर डॉ केदार सिंह का रिटायरमेंट भी इसी साल होना है. अभी हालही में सीएम मोहन यादव शहडोल दौरे पर आए थे. उस दौरान शहडोल कलेक्टर के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था.

अगर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाता है तो सरकार शख्त रुख अपनाकर उन्हें हटा सकती है. लेकिन अगर राजनीतिक रसूख काम नही आया तो शहडोल कलेक्टर डॉ केदार सिंह बतौर शहडोल कलेक्टर ही रिटायर होंगें.

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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के तीन साल पूरे

रीवा कलेक्टर के तीन साल पूरे, सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के 2 साल पूरे, मैहर कलेक्टर रानी बाटड़ के तीन साल पूरे हो चुके हैं.

सूत्रों के मुताबिक, अगर फेरबदल हुआ तो विधानसभा बजट सत्र के दौरान करीब 17 जिलों के अफसरों को बदला जा सकता है.

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