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MP Cabinet Decision: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म, मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला; 6 जिलों में बनेंगी NDPS कोर्ट

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MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए दो बच्चों की शर्त को खत्म करने का एक बड़ा फैसला लिया है। गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से संबंधित प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया गया।

इस कदम से उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही खत्म हो सकेगी जो दो या उससे अधिक जीवित बच्चे होने के कारण शुरू की गई थी। सरकार ने यह फैसला भारत और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर जन्म दर में आई गिरावट को देखते हुए लिया है।

दो बच्चों की शर्त से जुड़े नियमों में होगा बदलाव

मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के उप-नियम (6) और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा। नतीजतन जिन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दो या उससे अधिक जीवित बच्चे होने की वजह से विभागीय कार्यवाही चल रही है, उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। इन प्रावधानों के हटने से उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त किया जा सकेगा।

मंदसौर में बनेगा एग्रो पार्क, 3,200 करोड़ के निवेश की उम्मीद

कैबिनेट ने मंदसौर जिले के बसई गांव में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एक एग्रो पार्क विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आने और 14,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ जमीन पर एक केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पहल से लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और करीब 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

रतलाम में बायो-फार्मा पार्क, 18 हजार करोड़ का निवेश

रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर जमीन पर एक बायो-फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 18,000 करोड़ रुपये का निवेश आने और 25,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर क्षेत्र में एक टेक्सटाइल और उससे जुड़े औद्योगिक पार्क के विकास के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 6,150 करोड़ रुपये का निवेश आने और 35,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।

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उज्जैन में बनेगा डीप-टेक रिसर्च पार्क और फॉरेस्ट जू

कैबिनेट ने उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ क्षेत्र में एक डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और उभरती हुई तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये के निवेश से एक फॉरेस्ट ज़ू और रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। इस पहल से लगभग 6,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए 1,507 करोड़ रुपये मंजूर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के लिए MP MSME लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए शुरुआती तौर पर 10 करोड़ रुपये की वित्तीय राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा MSME अधोसंरचना विकास योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिस पर 1,507 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मंजूरी

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस चरण में 800 MW का बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 MW का फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित किया जाएगा। इस पहल से राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और भंडारण की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

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सिंगरौली समेत 6 जिलों में बनेंगी NDPS विशेष अदालतें

नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के छह जिलों इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में NDPS अधिनियम के तहत विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।

मुरैना में खुलेगा श्री राधे विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार यह विश्वविद्यालय 2027-28 शैक्षणिक सत्र से काम करना शुरू कर देगा जिससे जिले और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे।

रीवा मेडिकल कॉलेज का बजट बढ़ा

रीवा मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए स्वीकृत बजट को 321.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414.17 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025 में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। इस पहल के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि बढ़ाई जाएगी। घरेलू हवाई सेवाओं के लिए इसे एक साल से बढ़ाकर चार साल और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए एक साल से बढ़ाकर दो साल किया जाएगा।

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का विस्तार

कैबिनेट ने ग्वालियर साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ इलाकों में 182.889 हेक्टेयर में फैले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को अगले तीन वर्षों के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का राष्ट्रीय भागीदार नियुक्त किया गया है।

रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट के फैसले

गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, इनमें सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के उपायों से लेकर औद्योगिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़ी पहलें शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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