Manrega Yojana: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नया फरमान जारी किया है, ग्राम पंचायतो में संचालित मनरेगा योजना (MP Manrega Yojana) अब बंद होने की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि शासन के नए आदेश के तहत पक्के निर्माण में मनरेगा मद से सामग्री की राशि कदापि खर्च नहीं की जाएगी. मनरेगा मद की राशि सिर्फ मजदूरी में ही खर्च करने का प्रावधान रखा गया है.

केंद्र सरकार द्वारा पलायन रोकने एवं गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा योजना संचालित किया था पर मनरेगा योजना मजदूरो सहित सरपंचों के लिए कमाई का जरिया बन गया था. ज्यादातर सरपंच मशीनरी से निर्माण कार्य कराकर अपने चहेते मजदूरों का नाम मास्टर रोल में दर्ज कराकर फर्जी भुगतान के सहारे मौज करते थे.

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इतना ही नहीं अपने सगे संबंधियों को वेंडर बनाकर फर्जी बिल वाउचर के सहारे मनरेगा (Manrega Yojana) की राशि मटेरियल के नाम पर खर्च करते थे पर मध्य प्रदेश में मनरेगा मद की राशि से मैटेरियल सप्लाई बंद होने के कारण सरपंचों का मोह मनरेगा योजना से भंग हो गया, शासन द्वारा मनरेगा मद मे मजदूरी रेट 243 रुपये के हिसाब से निर्धारित है जबकि प्राइवेट जगह पर मजदूरी करने में ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है जिस वजह से अब मजदूर भी मनरेगा मद के कार्यों में रुचि नहीं दिख रहे हैं.

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मनरेगा योजना के पूर्व में संचालित 242 कार्य बंद

मध्य प्रदेश सरकार ने मनरेगा योजना से संबंधित निर्माण कार्यों में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व में संचालित 242 कार्य को बंद कर दिया है. पूर्व के समय मे मनरेगा मद से 266 तरह के कार्य कराये जा सकते थे पर मध्य प्रदेश सरकार ने इनमें से सिर्फ अब 24 कार्यों को कराने की अनुमति दी गई है पर उसमे सिर्फ मजदूरी मे ही मनरेगा की राशि खर्च की जा सकती है, पूर्व में 266 तरह के कार्य हो रहे थे जिसमें 60% मजदूरी और 40% मटेरियल में राशि खर्च करने का प्रावधान था.

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