मंडला: मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल ज़िले मंडला को विकास का एक बड़ा पैकेज मिला है। ज़िले के दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ₹460 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाली 74 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके एक खास तोहफ़ा दिया। एक ही मंच से कई ऐतिहासिक फ़ैसलों की घोषणा की गई, जिनका मकसद चार अहम क्षेत्रों – पर्यटन, शिक्षा, प्रशासनिक बुनियादी ढाँचे और वन-आधारित अर्थव्यवस्था – को नई दिशा देना था।
पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार
प्राकृतिक सुंदरता और वन संसाधनों से भरपूर मंडला ज़िले को ग्लोबल टूरिज़्म मैप पर लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। टाइगर सफ़ारी, ज़ू और रेस्क्यू सेंटर जैसी अहम परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं के लागू होने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार और आर्थिक अवसर पैदा होंगे।
Read Also: MP सुगम परिवहन सेवा का विस्तार, 2031 तक 15 हजार बसों का लक्ष्य
घुघरी और मोहगांव में खुलेंगे नए सरकारी कॉलेज
इस आदिवासी इलाके के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूर के शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी; घुघरी और मोहगाँव में नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। नतीजतन, आस-पास के इलाकों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत कम हो जाएगी और स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।
कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय के लिए नई इमारतें
प्रशासनिक कामकाज को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए मंडला में कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय के लिए नई इमारतें उपलब्ध कराने की घोषणा की गई हैं।
टेंडू पत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ से ज्यादा का बोनस
मुख्यमंत्री ने वन संसाधनों पर निर्भर रहने वाले वन क्षेत्रों के निवासियों के लिए आर्थिक लाभ से जुड़ी अहम घोषणाएँ कीं। राज्य में 9 लाख से ज़्यादा टेंडू पत्ता इकट्ठा करने वालों को ₹36 करोड़ से ज़्यादा का बोनस बांटा गया है।
40 हजार वन समिति सदस्यों को 26 करोड़ से ज्यादा
मंडला में 84 वन समितियों के लगभग 40,000 सदस्यों को लकड़ी से होने वाली आय का ₹26 करोड़ से ज़्यादा का हिस्सा सौंपा गया है।
One Comment