MP News: मध्य प्रदेश के आदिवासियों को मोहन यादव का बड़ा तोहफा, यह प्रकरण समाप्त करेगी सरकार

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) एमपी के आदिवासियों (MP Tribals) को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं सरकार अब वन अपराध से जुड़े मामलों में आदिवासियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है, जिसके तहत आदिवासियों पर दर्ज 8000 अपराध के प्रकरण समाप्त करने के लिए वन मुख्यालय ने सभी वन मंडल अधिकारियों को कार्य योजना भेजी है

इस कार्य योजना के अनुसार आगामी तीन माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी (संरक्षण अधिनियम 1972) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है, जिन्हें समाप्त किया जाना है.

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वन मुख्यालय के अनुसार वन विभाग एवं न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणों की संख्या सात हजार 902 है, अनुसूचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों में से लंबित 3470 प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य आयोजना तैयार की गई है, 40 जिलों के वनमंडलों में 0 से 100 प्रकरण हैं जिनमें वन विभाग के पास 875 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें एक माह में निराकृत किया जाना है.

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मोहन सरकार के इस फैसले से वन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायालय का चक्कर लगा रहे आदिवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, न्यायालय में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए सरकारी वकीलों के माध्यम से राज्य सरकार न्यायालय से अनुरोध कर रही है.

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