Road Accident में घायल हुए लोगों को मिलेगा मुफ्त में इलाज (Cashless Treatment), सरकार ने की इस प्रोग्राम की शुरुआत
रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को अब मिलेगा cashless Treatment, सरकार ने की पायलट प्रोगाम की शुरुआत. आइये जानतें है कि यह प्रोगाम क्या है और सबसे पहले किस शहर से शुरू किया जाएगा.
देशभर में कई लोग रोड़ एक्सीडेंट में अपनी जान गवां बैठतें हैं क्यों कि उन्हें समय पर इलाज नही हो पाता. समय पर इलाज न होने की सबसे बड़ी वजह पैसों की कमी. मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अब रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा,
जिसके लिए एक पायलट प्रोगाम की शुरूआत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से किया गया है. आइये जानतें है कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोग्राम को सबसे पहले किस शहर से शुरू किया गया है.
Cashless Treatment: केंद्र सरकार ने देश में हो रहे रोड एक्सीडेंट को कम करने के साथ साथ रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए एक पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है. सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि,
सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अब पैसे नहीं देने होंगे बल्कि उनका इलाज पूरी तरह से कैशलेस होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस प्रोग्राम को सबसे पहले देश के केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ से शुरू किया गया है.
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पायलट प्रोग्राम
मोटर व्हीकल के एक्ट 1988 के सेक्शन 162 के तहत केंद्र सरकार द्वारा रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिसे सबसे पहले केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ से शुरू किया गया है. इस प्रोगाम के अंतर्गत वाहनों के उपयोग से हुए रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को कैशलेस इलाज दिया जाएगा.
इस प्रोगाम के अनुसार सड़क एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को एक्सीडेंट के बाद सात दिनों के भीतर कैशलेस उपचार मिलेगा. यह उपचार कैसी भी तरह की सड़क दुर्घटना और वाहनों के कारण होने बाले हादसों पर दिया जाएगा. सड़क दुर्घटना में घायलों का उपचार मोटर वाहन दुर्घटना निधि से किया जाएगा. इस प्रोगाम के तहत घायल हुआ व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का हकदार होगा.
अन्य राज्यों में भी किया जायेगा इस प्रोगाम की शुरुआत
केंद्र सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि चंडीगढ़ में शुरू किए गए इस प्रोगाम की समीक्षा करने के बाद धीरे धीरे इस सुविधा को देश के सभी राज्यों में भी लागू किया जाएगा.
