MP Guest Teacher: मध्य प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को एक साथ बड़ा झटका लगा है, काफी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) ने आंदोलन किया एवं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और याचिका भी लगाई थी लेकिन DPI के द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश पर याचिका का निराकरण कर दिया है.

लोक शिक्षण संचालनालय ने हाई कोर्ट के निर्देश पर याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों को साफ-साफ जवाब दे दिया है, की अब यह अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे. अतिथि शिक्षकों की नियमित कारण को लेकर याचिका का निराकरण करते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे तौर पर नियमित नहीं किया जा सकता बल्कि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा.

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अतिथि शिक्षकों ने खटखटाया था न्यायालय का दरवाजा

नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने पहले तो सरकार से मदद की गुहार लगाई लेकिन जब उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने न्यायालय की शरण में जाने का फैसला लिया बाद में हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका लगाई गई और इस याचिका पर हाई कोर्ट के निर्देश पर निराकरण किया गया जिसमें अतिथि शिक्षकों को सीधे तौर पर नियमित करने से मना किया गया है.

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