MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ लगातार बड़े फैसला ले रहे हैं, एक बार फिर से निजी स्कूल संचालकों पर कार्यवाही करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है. मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों द्वारा अधिक फीस वसूल करना अब भारी पड़ सकता है जिसके लिए 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, सरकार अब जबलपुर की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में कार्यवाही करने के मूड में दिखाई दे रही है.

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मोहन सरकार द्वारा निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 8 जून तक सभी निजी स्कूलों को फीस और अन्य विषयों की जानकारी देनी होगी इसी के साथ ही यह पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी, इसी के साथ ही निजी स्कूल संचालकों की मोनोपोली तोड़ने के लिए फर्जी एवं डुप्लीकेट पाठ्य पुस्तकों को शामिल करने वाले स्कूल संचालकों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

ऐसे स्कूल संचालक जिन्होंने अपने फायदे के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक शामिल की है अथवा किताबों में छेड़छाड़ की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है.

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अभिभावकों की मांग पर सरकार ने लिया फैसला

मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ रही थी निजी स्कूल संचालक लगातार मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे थे एवं अभिभावकों पर कुछ चुनिंदा दुकानों से स्कूल की किताबें, स्टेशनरी, ड्रेस, बैग इत्यादि खरीदने का दबाव बना रहे थे जिस पर सरकार पहले कार्यवाही कर चुकी है.

लेकिन इसके बाद भी स्कूल संचालक समझने को तैयार नहीं है अब प्राइवेट स्कूल संचालक फिर से फीस बढ़ाकर मनमाने तरीके से अभिभावकों को तंग कर रहे हैं जिस पर परेशान होकर लोगों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई थी जिसके बाद सरकार ने जबलपुर की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.

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