MP News: मध्यप्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है. MP High Court के एक फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. कोर्ट द्वारा प्रोबेशन पीरियड के नाम पर वेतन काटने की

व्यवस्था को अवैध बताया है और आदेश दिया है कि जिनका वेतन काटा गया है, उन्हें एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर 100 प्रतिशत काम लिया तो वेतन में कटौती अवैध है. सरकार द्वारा कर्मचारियों को करीब 400 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा.

सरकार अब इस फैसले पर विचार कर रही है कि इसे चुनौती दी जाए या फिर पुराने नियम लागू किए जाएं.

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MP High Court का बड़ा आदेश

कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन कर्मचारियों का वेतन 70%, 80% और 90% के हिसाब से दिया गया था, उन्हें 100 प्रतिशत वेतनमान के हिसाब से पूरा वेतन दिया जाए. क्योंकि अगर काम 100 प्रतिशत लिया तो वेतन भी पूरा मिलना चाहिए.

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हजारों कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

अगर सरकार द्वारा इस फैसले को चुनौती नही दी जाती तो दिसंबर 2019 से दिसंबर 2025 के बीच भर्ती हुए 90 हजार से अधिक कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रति कर्मचारी की 15 से 20 लाख रुपये तक की राशि बन सकती है.

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