PM-eBus Sewa Yojana: पीएम ई बस सेवा योजना के तहत मध्य प्रदेश में चलाई जाएगी 414 बसें, 19 शहरों को मिली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लांच की गई PM-eBus Sewa Yojana, अब शहरों में चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें कम लगेगा किराया
PM-eBus SewaYojana: भारत सरकार पीपीपी मॉडल के तहत देश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालक पर जोर दे रही है. जिसको देखते हुए भारत में पीएम ई बस सेवा योजना (PM-eBus Sewa) की शुरुआत की गई है. इस योजना का उद्देश्य है कि शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाए और यातायात की सुविधा को और अधिक सरल और सुगम बनाया जाए. प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना वर्ष 2023 में बनाई गई थी.
पीएम ई बस सेवा योजना क्या है? | PM-eBus Sewa Yojana Kya Hai
पीएम ई बस सेवा योजना के तहत भारत मे 10 हजार e-bus चलाई जाएंगी. जिसमे से मध्यप्रदेश में 414 ई-बसों को नगरनिगम में चलाया जाएगा.
पीएम ई बस सेवा योजना के तहत चलाई जा रहीं ई-बसों के लिए 19 शहरों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) को मंजूरी दी गई है. योजना के लिए बनी आकलन समिति की पांचवीं बार बैठक में चार राज्यों-गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के 19 जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर शहरों के लिए चार्जिंग का ढांचा भी तय हो चुका है. ऊर्जा मंत्रालय ने भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहमति व्यक्त कर दी है.
मध्यप्रदेश को कितनी मिली ई-बसें
प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना (PM-eBus Sewa Yojna) के तहत भारत मे 10 हजार ई-बस चलाई जाएंगी जिनमे से सिर्फ मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार ने चार सौ से ज्यादा ई- बस देने का फैसला किया था. इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश को कुल 414 ई बस मिलेंगी, इन सारी बसों को प्रदेश के 16 नगर निगम में चलाया जायेगा.
भारत के 169 शहरों में चलाई जाएंगी 10000 ई-बसें.
Pradhanmantri Electronic Bus Seva Yojana 2024 को लेकर मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर शहरों के लिए चार्जिंग का ढांचा तय किया जा चुका है. ऊर्जा मंत्रालय ने भी अपनी सहमति इस योजना के दे दी है.169 शहरों को दस हजार बसें उपलब्ध कराई जायेंगी जिसके लिए उचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिसके अंतर्गत शहरी कार्य मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चुने गए शहरों के लिए बिहाइंड द मीटर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सौ प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाएगी, जिसमे यह ऊर्जा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद निर्भर करेगा.
Realme 12 Pro 5G: रियलमी ने लांच किया DSLR जैसा कैमरा वाला फ़ोन, कीमत एकदम पॉकेट फ्रैंडली
