MP New Excise Policy: नही खुलेंगी कोई नई दुकान! छोटे समूह बनाकर दिए जाएंगे ठेके
मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति (MP New Excise Policy) लागू करने को मंजूरी दे दी है. शराब महंगी होगी, पुराने लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे और दुकानों की नीलामी 20 प्रतिशत बढ़ी दर से की जाएगी.
MP New Excise Policy: मध्य प्रदेश सरकार ने आगमी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बाद शराब के दाम में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके अलावा अब हर साल शराब दुकानों का नवीनीकरण नही किया जाएगा.
पहले की तरह हर साल नवीनीकरण की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है. नई व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए शराब दुकानों का आवंटन ई-टेंडर प्रक्रिया से होगा. अब बड़े बड़े समूह बनाकर नीलामी नही की जाएगी,बल्कि इसके स्थान पर पांच-पांच दुकानों के छोटे ठेके बनाकर ठेके दिए जाएंगे.
19,500 करोड़ रुपये का राजस्व आबकारी से जुटाने का लक्ष्य
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार छोटे-छोटे समूह बनाने का निर्णय लिया गया है, पिछले साल की नीति में बड़े-बड़े समूह बनाए गए थे. नई व्यवस्था (MP New Excise Policy) से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी साथ ही ज्यादा राजस्व मिलने का अनुमान है. सरकार का इस बार लक्ष्य 19500 करोड़ का राजस्व आबकारी के माध्यम से जुटाने का है.
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MP New Excise Policy: नही खुलेंगी कोई नई दुकान
सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी नई सराब दुकानें नही खोली जाएंगी. जिन जगहों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है वह अभी भी जारी रहेगा. देसी और अंग्रेजी शराब एक ही दुकान से विक्रय की जाएगी.
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