MP News: मध्य प्रदेश के शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर है तो वहीं वित्तीय संकट से जूझ रही मोहन सरकार को बड़ी राहत मिली है क्योंकि सरकार अब शराब से अतिरिक्त कमाई करेगी. मध्य प्रदेश में शराब के दाम बढ़ा दिए गए हैं इसके बाद आबकारी राजस्व में 1561 करोड रुपए की बढ़ोतरी होगी.

हाल ही में मध्य प्रदेश की सभी शराब दुकानों का टेंडर हुआ है पहले तो टेंडर में ही मुश्किलें हुई क्योंकि कोई भी ठेकेदार बढे हुए रेट से शराब दुकान लेने को तैयार नहीं था बाद में काफी समझौता और जुगाड़ लगाने के बाद आखिरकार टेंडर हो गया.

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मध्य प्रदेश की 3600 कंपोजिट मदिरा दुकान 931 समूहों ने ली हैं। इससे नए वित्तवर्ष में 13,914 करोड़ का राजस्व मिलेगा. यह बीते वर्ष 2023-24 के 12,353 करोड़ से 12.63% यानी 1561 करोड़ ज्यादा है. शराब से सरकार को हुई कमाई कुल राजस्व का 52% है.

प्रदेश सरकार ने बीते 8 फरवरी को वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति जारी की थी. प्रदेश की सभी 3600 मदिरा दुकान पिछले वर्ष की तरह नवीनीकरण और लॉटरी तथा ई- टेंडर के माध्यम से पूरी की इसमें 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15% की वृद्धि कर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया.

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एमपी के 32 जिलों में नवीनीकरण लॉटरी से 75% से ज्यादा राजस्व प्राप्त होने पर किया. सात जिलों में सभी समूहों का नवीनीकरण लॉटरी से किया. बाकी चार जिलों में एकल समूह में कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर जिला निष्पादन समिति ने विभिन्न आकार के समूहों में पुनर्गठित कर ई-टेंडर की कार्रवाई की है.

मध्य प्रदेश सरकार की बल्ले बल्ले

वित्तीय संकट और कर्ज से जूझ रही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को खूब फायदा होने वाला है 15% तक शराब महंगी हो जाने के बाद सरकार को आबकारी राजस्व में 1561 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी. मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सहित कई हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित हो रही हैं जिन्हें सुचारू रूप से चलने के लिए सरकार को कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है. आबकारी राजस्व में होने वाली इस बढ़ोतरी के बाद सरकार को थोड़ी राहत मिलने वाली है.

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