MP News: मध्यप्रदेश में कई मंत्री और अफसर ऐसे हैं, जो सत्ता बदलने और पद जाने के बाद भी अपना सरकारी बंगला छोड़ने को तैयार नही हैं. इसे लेकर मोहन सरकार ने साफ संदेश दे दिया है. कहा कि पद गया तो बंगला छोड़ना पड़ेगा. चाहे वो अपनी पार्टी का बड़ा नेता ही क्यों न हो.

पात्रता समाप्त होने के बाद भी कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और आईएएस अफसरों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और बंगला खाली करने को लेकर नोटिस भेजा है. संपदा संचालनालय ने ऐसे सभी नामों पर नोटिस जारी कर दिए हैं.

BJP के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार को भोपाल के 74 बंगले क्षेत्र में स्थित बी-टाइप आवास को 13 जनवरी तक खाली करने की नोटिस दी गई है. नोटिस के माध्यम से यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर समय मे बंगला खाली नही किया गया तो प्रशासन बल का प्रयोग कर बेदखली करेगा.

पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को नोटिस

विधानसभा चुनाव 2023 हारने के बाद भी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने लिंक रोड -1 पर स्थित सरकारी बंगला (C-15) खाली नही किया है. 2 साल बीत गया है लेकिन अभी भी कब्जा बरकरार है. जिस पर प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाते हुए नोटिस थमा दी गई है, और कहा गया है कि स्वेच्छा से खाली करें नही तो बल का प्रयोग कर कब्जा लिया जाएगा.

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कुर्सी चली गई लेकिन मोह नही गया-MP News

मध्यप्रदेश मैं ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है जिनका पद तो चला गया लेकिन सरकारी बंगले पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा. पूर्व राजस्व मंत्री रामपाल सिंह, पूर्व सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, डॉ नरोत्तम मिश्रा 2023 विधानसभा चुनाव हार गए हैं लेकिन अभी तक सरकारी आवास खाली नही किया है.

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बंगला खाली नही किया तो 30 गुना किराया वसूलेगी मोहन सरकार

विधि विभाग द्वारा सख्त प्रावधानों को लागू किया गया हैं. नियमों के अनुसार- .

• पहले 3 महीने में सामान्य किराया लिया जाएगा.
• 3 महीने के बाद 10 गुना किराया.
• 6 महीने बाद 30 गुना किराया.

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सरकार का मतलब साफ है, समय पर बंगला खाली कर दें, नही तो लाखों का किराया भरने के लिए तैयार रहें. यह सख्ती नेताओं के साथ-साथ कई आईएएस और वरिष्ठ अधिकारियों पर भी की गई है और बंगला खाली करने की नोटिस दी गई है.