MP News: आर्थिक संकट के बीच इन विभागों के बजट में कटौती, बिना रोक-टोक होगा मंत्रियों के बंगले का रिनोवेशन

MP News:  मध्य प्रदेश में सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, कर्ज में डूबी मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की फिराक में है इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (Madhya Pradesh Finance Department) ने कई विभागों के बजट में कटौती करके फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास कर रहा है, जिसके मुताबिक खराब सड़कों की मरम्मत के लिए अब परमिशन लेना अनिवार्य रहेगा लेकिन मंत्रियों के बंगले का रिनोवेशन बिना किसी रोक-टोक के किया जा सकता है.

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वित्त विभाग द्वारा फिजूल खर्ची को कम करने एवं पैसे बचाने के उद्देश्य से कई विभागों के बजट में कटौती कर दी है तीर्थ दर्शन योजना, पुलिस आवास योजना पर सीधे तौर पर पैसे खर्च नहीं किया जा सकेंगे, लेकिन पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग, विमानन विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं को वित्त विभाग की परमिशन से मुक्त रखा गया है लेकिन मंत्रियों के बंगलो का रिनोवेशन बिना किसी रूकावट के जारी रहेगा.

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दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय में कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थी इन योजनाओं के तहत हर महीने सरकार लाखों करोड़ों रुपए योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों तक अलग-अलग माध्यमों से पहुंचा जा रहा है, लिहाजा सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है इन योजनाओं को निरंतर संचालित रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज के बोझ में दबती जा रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव फिर से कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं लेकिन इससे पहले फिजूल खर्ची को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा रिव्यू किया जा रहा है.