Ladli Behna Awas Yojana: मध्य प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिसके लिए मोहन सरकार (Mohan Sarkar) लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है इसी बीच वित्त विभाग ने पूरे खर्च का रिव्यू करते हुए मध्य प्रदेश की 102 योजनाओं पर अडंगा लगा दिया है, दरअसल मोहन सरकार हर महीने योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और इन योजनाओं की पूर्ति करने के लिए मोहन सरकार के कोष में पैसा कम पड़ने लगा है. जिसके लिए उन्हें लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है.

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इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने फिजूल खर्ची को रोकने के लिए रिव्यू करना शुरू कर दिया है. इसके बाद कई योजनाओं में अब भुगतान के लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) के माध्यम से सरकार पात्र हितग्राही महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए उनके खाते में भेज रही है. हाल ही में रक्षाबंधन के अवसर पर शगुन के तौर पर उन्हें 250 रुपए अतिरिक्त कुल ₹1500 की राशि खाते में ट्रांसफर की गई थी. इसी बीच लाडली बहनों को लेकर एक बुरी खबर भी सामने आई है.

दरअसल सरकार ने लाडली बहना योजना की सफलता को देखते हुए लाडली बहना आवास योजना (Ladli Behna Awas Yojana) लॉन्च की थी इसी के साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा था.

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मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच वित्त विभाग ने 23 अगस्त को एक रिव्यू आदेश जारी किया था जिसके बाद प्रदेश भर की कुल 102 योजनाओं में भुगतान के लिए मंजूरी को अनिवार्य किया गया है, इनमें लाडली लक्ष्मी योजना के साथ-साथ लाडली बहना आवास योजना भी शामिल है, प्रदेश में खराब होती है आर्थिक स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने फिजूल खर्ची को कम करने के उद्देश्य से इन योजनाओं पर पाबंदी लगाई है.

लाडली बहना आवास योजना क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की सफलता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना आवास योजना की घोषणा की थी, इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की तर्ज पर ही लाडली बहनों को पक्के मकान के लिए राशि आवंटित होना था लाडली बहना आवास योजना प्रथम किस्त (Ladli Behna Awas Yojana First Installment) के रूप में ₹20,000 दिया जाना था इसी तरह से दूसरी किस्त में ₹85,000 एवं तीसरी व अंतिम किस्त में ₹20,000 कुल 1,30,000 रुपए मिलने थे, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा लगाई गई इस पाबंदी के बाद यह योजना भी अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है.

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