MP Budget 2025: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय बजट पेश किया है, वर्ष 2024 की तुलना में इस बार बजट में 15% तक की वृद्धि प्रस्तावित है. जिसमें से सरकार ने युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े वादे किए.

सरकार ने इस बार 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट (MP Budget 2025) पेश किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने युवाओं और छात्रों को ध्यान में रखते हुए बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी इसके साथ ही प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी.

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट 2025-2026 का प्रस्तुतीकरण #BudgetForViksitMP https://t.co/v7Z3uIzGJJ

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 12, 2025

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विदेश में पढ़ने वालों के लिए छात्रवृत्ति

जगदीश देवड़ा ने इस दौरान कहा की विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकार छात्रवृत्ति देगी इसके अलावा संबल योजना में 700 करोड रुपए का प्रावधान भी किया जाएगा, रोजगार पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे एवं 39 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे.

हम अपने विकास के संकल्प को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ जोड़कर, बजट को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh#BudgetForViksitMP pic.twitter.com/FlEYmb8K5m

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 12, 2025

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मध्य प्रदेश बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें

• श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ का प्रावधान
• खुलेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
• बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
• आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान
• प्रधानमंत्री कृषक नृत्य सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित
• वार्षिक आय को 22 लाख 33 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य
• जेल विभाग के लिए 794 करोड़ का प्रावधान
• राज्य स्तरीय बीमा समिति का होगा गठन
• सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू किए जाने को लेकर प्रक्रिया पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन
• गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ का बजट
• खाद्य योजना के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान रखा गया है
• प्रदेश में सृजित किए जाएंगे 3 लाख से अधिक रोजगार
• प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित
• प्रदेश में शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री सुगम परिवहन सेवा
• वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहन देने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर यान कर में 15% एवं गैर परिवहन वाहन के लिए 25% तक की छूट का प्रावधान
• स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम केयर योजना एवं परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी.
• धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत होगी
• 5 वर्षों में उद्योग को लगभग 30 हजार करोड़ के इंसेंटिव भी दिए जाएंगे