Mohan Cabinet Meeting: मंगलवार को भोपाल में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. सरकार नगरीय निकायों की चुनाव व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है जिसकी तैयारी भी कर रही है. सरकार नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव से बचाने के लिए,

प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की जा सकती है. इसके लिए सरकार नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी. नगरीय विकास विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया था.

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आज आ सकता है अध्यादेश का प्रस्ताव

आज यानी मंगलवार को भोपाल में होने वाली मोहन कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश का प्रस्ताव आ सकता है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद वर्ष 2027 में नगर निगम महापौर की तरह अपने पसंदीदा नपा और नप अध्यक्षों को सीधे जनता चुन सकेगी.

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इससे अविश्वास प्रस्ताव की झंझट भी नही रहेगी. हालांकि अध्यादेश में राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी रहेगा. इस विकल्प के माध्यम से जनता चुने हुए अध्यक्ष को पद से हटा सकती है. इस कैबिनेट बैठक में कई और जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी.

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