MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक दिन पूर्व अपने सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षद समेत जनप्रतिनिधियों के मानदेय को 20% तक बढ़ा दिया था, मोहन यादव ने कहा कि हमारी बहनों ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है अब उनके मानदेय में 20% का इजाफा किया जा रहा है. जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाने के बाद अब हजारों कर्मचारी अपने मूल वेतन (100% वेतनमान) को लेकर मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर वेतन बढ़ाने की मांग की है.

ALSO READ: Rewa Weather Today: रीवा मऊगंज सहित एमपी के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

यह है पूरा मामला

मध्य प्रदेश के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2018-19 के बाद हुई है उन्हें मूल वेतन का सिर्फ 70% वेतन ही दिया जा रहा है, इसे परिवीक्षा अवधि में साल दर-साल 10% तक बढ़कर 100% करने का नियम बनाया गया है, लेकिन 18 महीने की कमलनाथ सरकार ने अपने फैसले में नवयुक्त कर्मचारियों की सैलरी को लेकर एक नया नियम बनाया था जो अब तक चल रहा है, इस नियम को बदलने के साथ ही परिवीक्षा अवधि को कम करने की मांग की जा रही है.

ALSO READ: Mauganj News: मऊगंज जिले में डायरिया का कहर, 1 बच्ची की मौत गर्भ में पल रहे 2 शिशुओं ने भी तोडा दम

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था वादा

मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2023 में कमलनाथ सरकार के फैसले को बदलते हुए दूसरे वर्ष से ही 100% वेतन देने का फैसला लिया था, शिवराज ने ऐलान तो कर दिया लेकिन अब तक इसका आदेश जारी नहीं किया गया जिस पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगातार मूल वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है इसको लेकर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र भी लिखा गया है.

ALSO READ: CM Mohan Yadav: लाडली बहनों के बाद अब जनप्रतिनिधियों को बड़ा तोहफा, सीएम मोहन ने बढ़ाया 20 फ़ीसदी वेतनमान