MP Cabinet Meeting: मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, 3,378 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी; किसानों की मदद पर भी चर्चा
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सेवा संकल्प अभियान किसानों के कल्याण, विभिन्न विकास परियोजनाओं और आगामी पहलों सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
CAMPA योजना के लिए 2,050 करोड़ रुपये की मंजूरी
कैबिनेट ने वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने पर जोर दिया। बताया गया कि शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े मामलों में 392 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस प्रक्रिया में AI और अन्य तकनीकों का उपयोग किया गया। कैबिनेट ने CAMPA फंड के तहत 2,050 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त EOW के कामकाज के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
नर्मदा घाटी विकास की चार परियोजनाओं के लिए 3,378 करोड़ रुपये
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत चार चल रही परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 3,378 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई ये परियोजनाएं 2019-20 वित्तीय वर्ष से चल रही हैं और छिंदवाड़ा, मुरैना, सिवनी और सागर जिलों में लागू की जा रही हैं। साथ ही सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत सात परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 351 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
Read Also: Mauganj News: मऊगंज के शरद मिश्रा बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता
कम बारिश वाले जिलों में किसानों की सहायता पर विचार
कैबिनेट के समक्ष किसान कल्याण वर्ष के तहत की गई विभिन्न पहलों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। राज्य के 12 जिलों में कम बारिश की स्थिति पर चर्चा की गई और जिला-वार आकलन के आधार पर किसानों को सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रतलाम, झाबुआ, धार, शाजापुर और पांढुर्णा सहित प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। यह देखा गया है कि अलीराजपुर में मौसमी औसत की तुलना में लगभग 52 प्रतिशत कम बारिश हुई है। प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
दिवाली पर मिट्टी के दीये खरीदने की अपील
दीवाली के त्योहार के दौरान पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्रियों को अपने जिलों में आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मिट्टी के दीये खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और स्थानीय कुम्हारों का समर्थन करना है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
स्थापना दिवस और प्रमुख जयंती कार्यक्रमों की तैयारी
इसके अलावा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। गौरतलब है कि कैबिनेट बैठक में जनसेवा, किसान कल्याण, विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक उपायों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सेवा संकल्प अभियान के तहत 1,345 सेवा शिविर आयोजित
मुख्यमंत्री ने राज्य के सेवा संकल्प अभियान के तहत की गई विभिन्न पहलों के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी। इस अभियान के अंतर्गत 1,345 सेवा शिविर आयोजित किए गए और 1,600 से अधिक सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं। इसके अतिरिक्त नमो सेवा नुक्कड़ टोली के माध्यम से भी जनसेवा गतिविधियां चलाई गईं। बैठक के दौरान पिछले दो सप्ताहों में मध्य प्रदेश को मिले विभिन्न पुरस्कारों का भी उल्लेख किया गया।
इनमें पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिली मान्यता राष्ट्रीय पोषण और पर्यटन क्षेत्रों में मिले पुरस्कार तथा बिजली ट्रांसमिशन के नुकसान को कम करने में हासिल की गई उपलब्धियां शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य नीति कार्यक्रम और इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई।
One Comment