Madhya Pradesh

MP Cyber Tehsil: मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा तोहफा, प्रदेश वासियों को भटकनें की जरूरत नहीं साइबर तहसीलों में मिलेगी यह सुविधाएँ

मध्य प्रदेश वासियों को मिली फिर एक बड़ी सौगात प्रदेश मे घोषित हुई साइबर तहसीलों में 15 दिवस के अंदर होगा नामांतरण

MP Cyber Tehsil: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब प्रदेश की तहसीलों को साइबर तहसील के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है. साइबर तहसील बनने के बाद 15 दिवस के अंदर भूमियों का नामांतरण हो सकेंगे.

काश्तकारों को जमीन का नामांतरण कराने अब पटवारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसके साथ ही धोखाधड़ी के साथ जमीन खरीदी वा बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा. प्रदेशवासियों को अब भड़काने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइबर तहसील (MP Cyber Tehsil) से ही कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे.

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साइबर तहसीलों में मिलेंगे यह सुविधाएँ – MP Cyber Tehsil

  •  साइबर तहसील में पंजीयन से लेकर नामांतरण तक की प्रकिया लागू कर दी गई है. साइबर तहसील को 4 अलग-अलग प्लेटफार्मों जैसे संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, राजस्व प्रकरण प्रबंधन व्यवस्था के पोर्टल से जोड़ दिया गया है.
  • सायबर तहसील में ऐसे प्रकरण निराकरण योग्य हैं – संपूर्ण खसरा,जिसे विभाजित नहीं किया गया एवं ऐसी जमीन जो किसी प्रकार से गिरवी या बंधक ना रखी गई हो. पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद और रजिस्ट्री के बाद रेवेन्यू पोर्टल पर स्वत केस दर्ज हो जाएगा. इसके बाद सायबर तहसीलदार द्वारा जाँच की जाएगी. सूचना के बाद इश्तेहार एवं पटवारी रिपोर्ट के लिए मेमो जारी किया जाएगा. इसके बाद आदेश पारित कर भू-अभिलेख को अपडेट किया जाएगा. 10 दिन बाद दावा आपति प्राप्त नही होने पर ई मेल एवं वाट्सअप से आदेश दिए जायेंगे.
  • रजिस्ट्री के बाद बिना आवेदन किये नामांतरण का प्रखंड दर्ज हो जाता है. इस प्रक्रिया में क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में उपस्थित होने, पेशी पर आने की जरूरत ही नहीं.
  • संपूर्ण प्रक्रिया फैसलेस एवं पेपरलेस है संपूर्ण प्रक्रिया, पारदर्शी है. मानवीय हस्तक्षेप नहीं है. नोटिस क्रेता विक्रेता तथा ग्राम के सभी निवासियों को एसएमएस से मिलता है. नोटिस फउटर पोर्टल पर भी दिखता है.
  • ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है।अंतिम आदेश की कॉपी ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदक को मिलेगी।
  • आदेश पारित होते ही स्वतः भू-अभिलेखों (खसरे/ नक़्शे) में सुधार हो जाता है.

साइबर तहसील से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं

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