मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, शासन प्रशासन के द्वारा किसानों से सख्त अपील की गई है कि पराली को ना जलाएं क्योंकि इसकी वजह से वातावरण प्रदूषण सहित आगजनी की घटनाएं भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं है लगातार खेतों में पराली को आग के हवाले करने की घटनाएं सामने आ रही है, इसी बीच मध्य प्रदेश में अधिवक्ता संघ के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है.

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किसानों के द्वारा खेतों में जलाए जाने वाली पराली को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ अब आगे आकर खड़ा हो गया है अधिवक्ता संघ ने बैठक करते हुए फैसला लिया है कि यदि प्रदेश भर में कोई भी किसान खेत में पराली जलाता है और उसके खिलाफ अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो कोई भी वकील उसका केस नहीं लड़ेगा, अधिवक्ता संघ ने साफ और कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि अगर कोई भी वकील खेत में पराली जलाने वाले किसान के पक्ष में केस लड़ता है तो फिर नियम अनुसार उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी.

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अधिवक्ता संघ ने सरकार को लिखा पत्र

इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के द्वारा सरकार को पत्र लिखते हुए उल्लेख किया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर ₹25000 का जुर्माना लगाते हुए उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाए, इसी के साथ ही पत्र में पराली को सही ढंग से नष्ट करने और संभव प्रयास करने की मांग भी की गई है.