MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार से बड़ा कर्ज़ लेने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार की योजना तीन अलग-अलग किस्तों में कुल ₹3,000 करोड़ का कर्ज़ लेने की है।
इस प्रक्रिया के तहत, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के मुंबई फोर्ट ऑफिस द्वारा संचालित ‘ई-कुबेर’ (e-Kuber) कोर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, 6 अक्टूबर के लिए देश भर के वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं।
7 अक्टूबर को खुलेंगी वित्तीय संस्थानों की बोलियां
वित्तीय संस्थानों से मिले सभी प्रस्ताव 7 अक्टूबर को खोले जाएंगे। सरकार राज्य सरकार की शर्तों और नियमों के आधार पर सबसे कम ब्याज दर की पेशकश करने वाले बोलीदाता से कर्ज़ लेगी।
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तीन किस्तों में लिया जाएगा ₹3,000 करोड़ का कर्ज
कुल कर्ज़ तीन अलग-अलग अवधियों (tenures) के लिए लिया जा रहा है। राज्य सरकार ने ₹3,000 करोड़ के कर्ज को तीन अलग-अलग अवधि में बांटा है। प्रत्येक किस्त में ₹1,000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा।
- ₹1,000 करोड़: 10 साल की अवधि, जिसकी भुगतान तिथि 7 अक्टूबर 2036 होगी।
- ₹1,000 करोड़: 18 साल की अवधि, जिसकी भुगतान तिथि 8 जुलाई 2044 होगी।
- ₹1,000 करोड़: 30 साल की अवधि, जिसकी भुगतान तिथि 2 सितंबर 2056 होगी।
MP सरकार पर पहले से कितना कर्ज?
मध्य प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य सरकार पर पहले से ही लगभग ₹4,88,714 करोड़ का बकाया कर्ज़ है। इस राशि में से अकेले बाज़ार से लिए गए कर्ज़ की हिस्सेदारी ₹3,33,278 करोड़ है।
नतीजतन, ₹3,000 करोड़ का यह नया कर्ज़ राज्य के खजाने और आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज़ का बोझ और बढ़ा देगा।
